एनएचआरसी ने जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार के उल्लंघन के समान इस खतरे से निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठाने को लेकर प्राधिकारियों की निंदा की.

पैनल ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और तीनों राज्यों की सरकारों से हालात से निपटने के लिए उठाए जा रहे और प्रस्तावित प्रभावशाली कदमों की दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है.

उसने एक बयान में कहा, सरकार जहरीली धुंध के कारण अपने नागरिकों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती. 

पर्यावरण, स्वास्थ्य और राजमार्ग के केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सरकारों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किए गए हैं. आयोग ने कहा कि उसने दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण को गंभीरता से लिया है.

एनएचआरसी ने कहा, यह स्पष्ट है कि संबंधित प्राधिकारियों ने इस समस्या से निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जो क्षेत्र के निवासियों के जीवन एवं स्वास्थ्य के अधिकार के उल्लंघन के समान है. 

पैनल ने कहा कि वह स्वास्थ्य सचिवों से उम्मीद करता है कि वे प्रदूषण से प्रभावित लोगों का उपचार करने के लिए सरकारी अस्पतालों और अन्य एजेंसियों की तैयारी और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दें.

उसने कहा कि केंद्र और राज्यों में एजेंसियों द्वारा प्रभावशाली कदम उठाए जाने की तत्काल आवश्यकता है.

पैनल ने कहा कि पर्यावरणीय कानूनों के उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है.

उसने कहा, इस संबंध में विशेषज्ञों द्वारा उचित अध्ययन किए जाने और दीर्घकालीन और लघुकालीन कदमों समेत उनकी सिफारिशें के उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है. लोगों की एहतियातन मेडिकल जांच कराए जाने की भी आवश्यकता है.