नायडू ने यहां 51वें अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर पुरस्कार देते हुए यह आह्वान किया. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और बिहार को साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार भी दिए गए. आजादी के समय मात्र 18 प्रतिशत लोग साक्षर थे लेकिन अब 74 प्रतिशत लोग साक्षर हैं.

देश को 2022 तक सौ प्रतिशत साक्षर बनाना  है. देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह दूसरे नागरिक को साक्षर बनाए. जब तक देश साक्षर नहीं होगा तब तक पूरा विकास नहीं होगा.

एक साक्षर व्यक्ति भ्रष्ट्राचार, गरीबी, अन्याय,  लैंगिक असमानता आदि से लड़ सकता  है.

अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो उसका परिवार भी शिक्षित होता है. हमें ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें हर कोई शिक्षित हो क्योंकि बिना शिक्षा के लोकतंत्र और विकास का अर्थ नहीं है. साक्षरता से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है और उनका सशक्तीकरण होता है विशेषकर महिलाओं और वंचितों का.

उन्होंने याद दिलाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने निरक्षरता को समाज के लिए शर्मनाक और कलंक बताया था.