यह कदम इस माह की शुरुआत में जेन-जेड प्रदर्शनों के हिंसक दमन की जांच के सिलसिले में उठाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि एक घायल प्रदर्शनकारी की सोमवार को काठमांडू के अस्पताल में मौत हो गई, जिससे प्रदर्शनों में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 76 हो गई।

पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही 21 सितंबर को मंत्रिमंडल ने न्यायिक जांच आयोग गठित किया था। 

आयोग ने रविवार को ओली समेत पांच लोगों के पासपोर्ट जब्त करने की सिफारिश की, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की।

तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि दुबाड़ी, राष्ट्रीय जांच विभाग प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के तत्कालीन मुख्य जिला अधिकारी छवि रिजाल के पासपोर्ट जब्त किए गए।

आयोग की अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की ने कहा कि यह कदम हिंसा की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। 

अधिकारियों के मुताबिक, दशहरे के बाद शीर्ष अधिकारियों से बयान दर्ज कराए जाएंगे।

इस बीच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ने पासपोर्ट जब्ती को ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ बताते हुए इस फैसले का विरोध किया।