जियो न्यूज के अनुसार, जफर ने रावलपिंडी के अदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद संवाददाताओं को बताया, "इमरान खान आज आईएमएफ को एक पत्र जारी करेंगे। आईएमएफ, ईयू और अन्य संगठनों के चार्टर में कहा गया है कि वे किसी देश में तभी काम कर सकते हैं या उसे ऋण दे सकते हैं, जब वहां अच्छा प्रशासन हो।"

ज़फ़र ने दावा किया कि उनके चार्टर का "सबसे महत्वपूर्ण खंड" यह है कि एक देश लोकतांत्रिक होना चाहिए।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, "अगर वहां लोकतंत्र नहीं है, तो न तो ये संस्थाएं ऐसे देशों में काम कर सकती हैं और न ही उन्हें काम करना चाहिए।

"लोकतंत्र का मूल स्तंभ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। हालाँकि, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे देश का जनादेश चुराया गया। चुनाव पूर्व धांधली को छोड़ दें, चुनाव के बाद की धांधली में पीटीआई के विजयी उम्मीदवारों से जीत छीन ली गई।"

यह पहली बार नहीं है कि विपक्षी पीटीआई आईएमएफ सौदे को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। इसके पूर्व नेता शौकत तरीन ने 2022 में पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के तत्कालीन वित्त मंत्रियों से कहा था कि उन्हें "आईएमएफ को बताना चाहिए कि उनसे की गई प्रतिबद्धताएँ पूरी नहीं की जा सकतीं" और इसके पीछे हाल ही में देश में बाढ़ से हुई तबाही को कारण बताया जाना चाहिए।

पाकिस्तान ने पिछले साल आईएमएफ से तीन अरब डॉलर की अल्पकालिक सहायता हासिल की, जिससे सरकार के ऋण भुगतान में चूक को रोकने में मदद मिली। यह राशि अगले महीने तक ख़त्म हो जाएगी और एक नई तथा बहुत बड़ी सुरक्षा हासिल करना व्यापक रूप से नए प्रशासन की प्राथमिकता होगी।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और उनके सहयोगियों द्वारा गठबंधन सरकार बनाने के लिए समझौते के साथ, पीटीआई और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने चुनावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।