रिपोर्टों से पता चलता है कि इजरायली सेना की योजना के अनुसार, जनजातियों को गाजा के नागरिक प्रशासन का काम सौंपा जा सकता है। वे अस्थायी अवधि के लिए मानवीय सहायता के वितरण की निगरानी भी करेंगे।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, योजना को आगे के समर्थन के लिए इजरायल युद्ध कैबिनेट में पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि, गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी जनजातियों के सर्वोच्च प्राधिकरण ने इजरायली सेना की प्रस्तावित योजना की निंदा की है।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, फ़िलिस्तीनी जनजातियों के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण के आयुक्त-जनरल अकेफ अल-मसरी ने योजना के खिलाफ चेतावनी जारी की है।

उन्होंने कहा है कि कब्ज़ा करने वाला स्टेट गाजा में अपनी विफलता को छुपाना चाहता है और फिलिस्तीनी समाज में भ्रम और संघर्ष पैदा करना चाहता है।

उन्होंने हमास-फतह से अपने विभाजन को समाप्त करने के लिए भी कहा है और एकीकृत राष्ट्रीय नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया है।