मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। समा टीवी ने बताया कि विशेष रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को 14 मई को पंजाब प्रांत में चुनाव कराने का आदेश दिया था।

हालांकि, सरकार ने फंड देने से इनकार कर दिया था।

सत्तारूढ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) और विपक्षी पीटीआई (PTI) की बातचीत करने वाली टीमें आम चुनावों के समय पर गतिरोध को हल करने के लिए वार्ता में शामिल होने की तैयारी कर रही है, दोनों पक्ष एक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं।

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं शाह महमूद कुरैशी (Shah Mehmood Qureshi) , फवाद चौधरी (Fawad Chaudhary) और सीनेटर अली जफर (Ali Zafar) के नेतृत्व में पीटीआई के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सरकार की टीम के साथ चर्चा की।

सरकार की टीम में पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी, वित्त मंत्री इशाक डार, कानून मंत्री आजम नजीर तरार, रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक, वाणिज्य मंत्री नवीद कमर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान मंत्री तारिक बशीर चीमा और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) की प्रतिनिधि किश्वर जहरा शामिल थे।

पीटीआई टीम ने पीडीएम टीम को आठ सूत्री सिफारिश का मसौदा सौंपा। वह इस मसौदे को अपने वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट भी भेजेगी।

समा टीवी के अनुसार, सूत्रों ने खुलासा किया है कि विपक्षी दल बजट के बाद अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में चुनाव कराने पर सहमत हो गया है।

वार्ता दौर के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान, वित्त मंत्री डार ने पुष्टि की है कि सरकार और विपक्षी दल दोनों ने अपने रुख में लचीलेपन का प्रदर्शन किया है।

उन्होंने आगे कहा कि दोनों वार्ता दल अपने-अपने पार्टी नेतृत्व को रिपोर्ट करेंगे।

समा टीवी ने बताया कि हालांकि, डार ने कहा कि देश भर में एक ही दिन के चुनाव कराने के लिए एक पारस्परिक रूप से सहमत तारीख पर पहुंचा नहीं गया है।

मंत्री ने दोहराया कि पूरे देश में एक ही दिन चुनाव होने चाहिए।