15 अप्रैल को सिंध पर्यावरण संरक्षण ट्रिब्यूनल में परियोजना के खिलाफ याचिका हारने के बाद यह घटनाक्रम किसानों के लिए जीत के रूप में आया।

न्यायाधिकरण ने सिंध पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (सेपा) द्वारा मालिर एक्सप्रेसवे परियोजना को दी गई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण कर दिया था।

इसने परियोजना की अनुमति दी, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया कि परियोजना के कारण कोई पर्यावरणीय क्षति न हो।

द न्यूज ने बताया, मलीर के स्वदेशी किसानों ने 22 सितंबर, 2022 को अबीरा की मदद से परियोजना के खिलाफ एडीबी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, इसके बाद ऋणदाता ने अक्टूबर में वकील और अन्य लोगों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की।

उसी महीने, फिलीपींस की एक एडीबी टीम ने पाकिस्तान की अपनी निवासी टीम के साथ कराची का दौरा किया और न्यायाधिकरण में एक्सप्रेसवे के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे अधिवक्ता जुबैर अब्रो, शोधकर्ता साद्या सिद्दीकी और स्थानीय निवासी सलमान बलूच से मुलाकात की।

नवंबर में, एडीबी ने अपने उत्तरदायित्व तंत्र के हिस्से के रूप में, अबीरा और किसान की शिकायतों को और सुना।