जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, शहबाज शरीफ ने इस बात पर दुख जताया कि गठबंधन सरकार आईएमएफ अधिकारियों को 1.1 अरब डॉलर की किश्त जारी करने के लिए राजी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

ऐतिहासिक उच्च मुद्रास्फीति के चलते पैदा हो रहे संकट को देखते हुए शहबाज ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के पास वाशिंगटन स्थित ऋणदाता से बहुप्रतीक्षित बेलआउट किश्त प्राप्त करने के लिए आईएमएफ द्वारा निर्धारित सभी सख्त शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

पाकिस्तान ने 2019 में आईएमएफ के साथ 6.5 बिलियन डॉलर के बेलआउट पैकेज पर हस्ताक्षर किए, लेकिन बार-बार शर्तों से मुकर गया और अब तक केवल 3 बिलियन डॉलर ही जारी किए गए हैं।

शुक्रवार को, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की पुष्टि की, जिससे वह सऊदी अरब और लंबे समय से सहयोगी चीन के बाद, पाकिस्तान की सहायता के लिए आने वाला तीसरा देश बन गया, क्योंकि जून में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भुगतान संतुलन के अंतर को पूरी तरह से वित्तपोषित करने के लिए बाहरी वित्तपोषण की आवश्यकता होती है।

1.1 अरब डॉलर की एक किश्त जारी करने के लिए कर्मचारी-स्तर के समझौते को मंजूरी देने से पहले प्रतिबद्धताएं आईएमएफ की अंतिम आवश्यकताओं में से एक थीं, जो महीनों के लिए विलंबित थीं, जो कि भुगतान संकट के तीव्र संतुलन को हल करने के लिए पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है।

जियो न्यूज ने बताया, ऐसी कठिन शर्तें रखी गईं, जिन्हें पूरा करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ महीने में गठबंधन सरकार ने काफी प्रयास किए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि थल सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने भी इन प्रयासों में योगदान दिया, जिसके बाद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने धन मुहैया कराया।