संडे ऑब्जर्वर के अनुसार, समिति में राष्ट्रपति के कर्मचारियों के प्रमुख सगला रत्नायका, ट्रेजरी सचिव महिंदा सिरिवर्दना, सेंट्रल बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे और विशेषज्ञों का एक समूह शामिल है।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, समिति की मुख्य जिम्मेदारी नियमित रूप से आईएमएफ प्रक्रिया की निगरानी करना और कर नीतियों की जांच करना है, जिसमें कर प्रतिशत में बदलाव और अप्रत्यक्ष करों को कम करते हुए प्रत्यक्ष करों को बढ़ाने की संभावना शामिल है।

राज्य मीडिया ने बताया कि इसके अतिरिक्त, समिति यह सुनिश्चित करेगी कि आईएमएफ की शर्तों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। राष्ट्रपति के निर्देश पर, समिति भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम जैसे अध्यादेशों सहित प्रमुख मुद्दों पर महीने में एक बार कैबिनेट को रिपोर्ट करेगी।

राष्ट्रपति समिति के संचालन पर सिफारिशें करेंगे और यथासमय कैबिनेट से इसकी मंजूरी मांगी जाएगी। गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में आने के बाद श्रीलंका ने 2022 में अंतरराष्ट्रीय ऋणदाता के साथ बातचीत शुरू की थी।