समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने डेस्टैटिस के हवाले से कहा, "जर्मनी की ऊर्जा आपूर्ति के लिए कोयले से बनने वाली बिजली का महत्व लगातार बढ़ रहा है।"

रूस से गैस आपूर्ति में कटौती के जवाब में, जर्मन सरकार ने कोयले या तेल से चलने वाले बिजली संयंत्रों को फिर से सक्रिय करने की अनुमति दी। संबंधित विनियमन प्रारंभ में 2023 की शुरुआत में सर्दियों के मौसम के अंत तक लागू होगा।

कोयले से चलने वाले संयंत्रों के पहले बैच को अब रिजर्व से वापस लाया गया है और ग्रिड से जोड़ा गया है। ऊर्जा संकट के कारण कोयले की अस्थायी वापसी के बावजूद, जर्मन सरकार 2030 तक कोयले से छुटकारा पाने के अपने लक्ष्य पर कायम है।