‘क्यू-चैम्प’ की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बानीस ने दूसरी बार प्रत्यक्ष तरीके से आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के अंत में की।

चारों नेताओं के एक संयुक्त बयान में कहा गया कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने तथा अनुकूलन के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है, जो विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौतियां हैं।

संयुक्त बयान के मुताबिक, ‘जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की नयी रिपोर्ट में जोर दिए गए मुद्दे पर कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, हम पेरिस समझौते को दृढता से लागू करेंगे और सीओपी-26 (कॉप-26) के निष्कषरें के अनुरूप कदम उठाएंगे।’

उन्होंने वैश्विक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लाने का भी संकल्प लिया। इनमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों तक पहुंचना और क्षेत्र में भागीदारों द्वारा जलवायु कायरें को समर्थन, उसे मजबूत करना और आगे बढ़ाना शामिल है।

सार्वजनिक और निजी रूप से जलवायु वित्त जुटाना और नवीन प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, विकास और इस्तेमाल की सुविधा प्रदान करना भी है। बयान में कहा गया, ‘आज हमने क्वाड जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और न्यूनीकरण पैकेज (क्यू-चैम्प) की शुरुआत की, जिसमें ‘अनुकूलन’ और ‘न्यूनीकरण’ प्रमुख विषय हैं।’

‘क्यू-चैम्प’ में क्वाड जलवायु कार्यकारी समूह के तहत जारी गतिविधियां शामिल हैं। इनमें हरित समुद्री परिवहन और बंदरगाहों का लक्ष्य प्रत्येक क्वाड देश की सूचना पर एक साझा ‘ग्रीन कॉरिडोर’ ढांचे का निर्माण करना, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के विषय भी हैं।