समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को रूस के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमा रूसियों को ‘उनके अधिकारों के उल्लंघन’ से बचाने के उद्देश्य से था। अभियोजकों ने कहा, ‘मेटा ने रूसी सेना के प्रति हिंसक भाषणों के साथ पोस्ट की अनुमति देकर अपने स्वयं के नियमों का उल्लंघन किया है और रूस के विशेष सैन्य अभियान और अनधिकृत रैलियों के आहवान पर फर्जी जानकारी को हटाने के 4,500 से अधिक अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया है।’

कोर्ट का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा लेकिन व्हाट्सएप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सत्तारूढ़ के तहत, रूसी मीडिया को अब मेटा को एक ‘चरमपंथी’ संगठन घोषित करना चाहिए, जब भी इसका उल्लेख किया जाए। संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और मास मीडिया के पर्यवेक्षण के लिए रूस की संघीय सेवा के अनुसार, जब भी मीडिया में मेटा का उल्लेख किया जाता है, तो पदनाम अब निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

मेटा को रूस में व्यवसाय करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि अभियोजक जनरल के कार्यालय और रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने सोशल मीडिया दिग्गज पर मॉस्को और उसके सशस्त्र बलों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। रूस में फेसबुक 4 मार्च से बंद है।