अमेरिकी वार्ताकार इस अहम सत्र के लिए वियना गए हैं। इस बीच अमेरिका के विदेशमंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान की असैन्य परमाणु गतिविधियों से संबंधित कई प्रतिबंधों से छूट देने के लिए हस्ताक्षर किए।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ये छूट समाप्त कर दी थीं। इन छूटों का उद्देश्य ईरान को 2015 के समझौते के पालन के लिए लुभाना है, जिसका वह उस वक्त से उल्लंघन कर रहा है, जब ट्रम्प 2018 में इस समझौते से पीछे हट गए थे और ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया था।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा, समझौते में वापसी के लिए समर्थन जुटाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वे ईरान को कोई रियायत दे रहे हैं। अन्य पक्षों ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूरोपीय संघ को समझौते की वार्ता में शामिल करने के लिए छूट आवश्यक है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने ट्वीट किया, हमने ईरान को प्रतिबंधों से राहत नहीं दी है। हम ईरान के ‘संयुक्त व्यापक कार्य योजना’ के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं पर वापस लौटने तक ऐसा नहीं करेंगे। ईरान का कहना है कि वह समझौते की शर्तों का सम्मान नहीं कर रहा है क्योंकि अमेरिका ही पहले इससे अलग हो गया था। ईरान ने सभी प्रतिबंधों से राहत की बहाली की मांग की है।

ट्रंप प्रशासन ने मई 2020 में ईरान के खिलाफ अपने ‘अधिकतम दबाव’ अभियान के तहत छूटों को समाप्त कर दिया था और इसे सबसे खराब राजनयिक समझौता बताया था। अधिकारियों ने कहा, वियना वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए छूट को बहाल किया जा रहा है।