एसबीपी ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) इसको लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकता है।

अंग्रेजी दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सरकारी सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि केंद्रीय बैंक ने राहत कोष खोलने के सरकार के अनुरोध को वापस कर दिया है और सलाह दी है कि अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों और एफएटीएफ कार्य योजना के तहत पाकिस्तान की प्रतिबद्धताओं के आलोक में निर्णय की समीक्षा की जा सकती है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेतृत्व वाली सरकार ने अफगान नागरिकों को उनकी तत्काल मानवीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए पाकिस्तान और विदेशों से नकद दान प्राप्त करने के वास्ते बैंक खाता खोलने का फैसला किया था।