ठीक एक दिन पहले यानी 25 अक्टूबर को चीन लोक गणराज्य की संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी कानून सीट की बहाली की 50वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर अमेरिका ने थाईवान को लेकर एक चीन की नीति के प्रति खुले तौर पर चुनौती दी। यह 1.4 अरब चीनी जनता की निचली रेखा की गंभीर चुनौती ही है।

गौरतलब है कि इस वर्ष सितंबर में जब चीन व अमेरिका के नेताओं ने फोन पर बातचीत की, तो अमेरिका ने एक चीन की नीति को नहीं बदलने को कहा। साथ ही अक्टूबर में चीन व अमेरिका के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने ज्यूरिक में भेंट की।

इस के दौरान अमेरिका ने फिर एक बार एक चीन की नीति पर कायम रहने को कहा। लेकिन अब अमेरिका ने खुले तौर पर थाईवान को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करने का समर्थन दिया। इस के पाखंडी इरादे स्पष्ट रूप से दिखाये गये हैं।

सभी लोग यह जानते हैं कि केवल संप्रभु देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल कर सकते हैं। चीन लोक गणराज्य चीन की एकमात्र कानूनी सरकार ही है। थाईवान केवल चीन का एक भाग है।

हाल ही में थाईवान मामले के प्रति अमेरिका की कार्रवाई ने एक चीन की नीति और चीन व अमेरिका के बीच तीन संयुक्त विज्ञप्ति का उल्लंघन किया है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था व नीति-नियम के सामने चुनौती दे रहा है।