ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ यूक्रेनी गैस कंपनी बुरिश्मा में निराधार भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला। पार्टी की ओर से मंगलवार को सार्वजनिक आठ पन्नों के प्रस्ताव में अधिक सार्वजनिक जांच करने और मुख्य भूमिका कांग्रेस की खुफिया मामलों की समिति के प्रमुख एडम स्किफ को देने की बात कही गई है।

सदन में इस प्रस्ताव पर गुरुवार को मत विभाजन होने की उम्मीद है। नियम समिति के अध्यक्ष जेम्स पी मैक्गवर्न ने कहा, राष्ट्रपति द्वारा ताकत के दुरुपयोग एवं राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की शुचिता से समझौता करने के पुख्ता सबूत हैं। सदन की चार समितियों की ओर से संयुक्त रूप से जारी बयान में कहा गया, सदन की महाभियोग जांच में विस्तृत सबूत और बयान एकत्र किए हैं और जल्द ही अमेरिकी जनता सार्वजनिक रूप से गवाहों को सुनेगी। सदन की नियम समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव इसका रास्ता साफ करेगा।

खुफिया मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष एडम स्किफ, न्यायिक समिति के अध्यक्ष जेरोड नेडलर, विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष एलियट एंजेल और प्रबंधन एवं सुधार समिति की अध्यक्षा कारेलिन मालोने ने संयुक्त रूप से यह बयान जारी किया। बयान में कहा गया, हमने पहले ही ऐसे सबूत एकत्र कर लिए हैं जो साबित करते हैं कि राष्ट्रपति ने अपनी ताकत का दुरुपयोग सरकार के विभिन्न स्तरों पर दूसरे देशों पर दबाव बनाने एवं 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए किया।

विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के इस कदम पर व्हाइट हाउस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे ‘अवैध ढकोसला’ करार दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफीन ग्रिशम ने कहा, प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नेंसी पलोसी की ओर से बढ़ाना साबित करता है कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू से ही अवैध ढकोसला है क्योंकि इसे सदन के मत से उचित तरीके से अधिकृत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, अध्यक्ष स्किफ को अधिकृत कर यह छलावा जारी है जिन्होंने लगातार अमेरिकी जनता से नये सिरे से सुनवाई करने की बात कहकर झूठ बोला है। अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए तय प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है।

ग्रिशम ने दावा किया कि व्हाइट हाउस को प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोका गया। दो चरण में स्किफ ने एकतरफा सुनवाई की और न्यायिक समिति के लिए पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद, सदन की न्यायिक समिति के अध्यक्ष जेरोल्ड नेडलर ने महाभियोग प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि समिति गंभीरता से अपना काम पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के वकील लिखित में अपना पक्ष रख सकते हैं।

वहीं प्रतिनिधि सभा के चार शीर्ष रिपब्लिकन सदस्यों ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से पेश महाभियोग प्रक्रिया को त्रृटिपूर्ण करार दिया और इसे सोवियत तरीके की विफल महाभियोग प्रक्रिया करार दिया।