व्हाइट हाउस ने शनिवार को एक बयान में कहा कि 'पीस टू प्रॉस्पेरिटी' नाम का आर्थिक प्रस्ताव कई परिणाम ला सकता है, जिनमें अगले 10 सालों में 50 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश, फिलिस्तीन की जीडीपी दोगुनी करने और लगभग 10 लाख नौकरियों के साथ-साथ अन्य उपाय भी शामिल हैं।

इसके तहत फिलिस्तीनी लोगों को बेहतर शिक्षा, जरूरी आधारभूत संरचना और उन्नत शासन उपलब्ध कराने की भी योजना है।

इस योजना को बहरीन के मनामा में 25-26 जून को होने वाली अमेरिका-समर्थित आर्थिक कार्यशाला के पहले जारी किया गया है। कार्यशाला फिलिस्तीन के लिए आर्थिक दृष्टि पर केंद्रित रहेगी जबकि फिलिस्तीन के राजनीतिक मुद्दों को किनारे रखा जाएगा।

फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने शनिवार को यह कहते हुए अमेरिका द्वारा प्रस्तावित आर्थिक शांति योजना के प्रति अपनी स्पष्ट अस्वीकृति दोहराई कि आर्थिक स्थिति पर राजनीतिक स्थिति से पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए।

बताया जा रहा है कि अमेरिका के मध्य एशिया के दूत जेसन ग्रीनब्लाट ने पिछले सप्ताह कहा था कि शांति योजना का राजनीतिक भाग नवंबर तक टाला जा सकता है।

अब्बास ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि फिलिस्तीन बहरीन आर्थिक कार्यशाला में भाग नहीं लेगा।