चीन ने वर्ष 1980 का आसपास अपने देश में आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए थे, परंतु इनका परिणाम दशकों बाद दिखाई दिया था। लगभग यही स्थिति अन्य देशों की भी रही है, परंतु भारत ने पिछले केवल 10 वर्षो के दौरान अर्थ के कई क्षेत्रों में पूरे विश्व को राह दिखाई है।

भारत में आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा गया है क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास को गति देने में आधारभूत ढांचे का विकसित अवस्था में होना अति आवश्यक माना जाता है। भारत में वर्ष 2013 में केवल 4,100 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जा सका था जो वर्ष 2023 में बढ़कर 28,100 किलोमीटर का हो गया है। राष्ट्रीय हाईवे भी वर्ष 2014 के 25,700 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2023 में 53,700 किलोमीटर के हो गए हैं और भारत में वर्ष 2014 में केवल 74 एयरपोर्ट थे, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 148 हो गए हैं। इस प्रकार के आधारभूत ढांचे को विकसित करने से भारत में रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय हाईवे सहित सड़क मार्ग एवं एयरपोर्ट की उत्पादकता बढ़ी है एवं पेट्रोल, डीजल की खपत में कमी होकर देश में पर्यावरण की स्थिति को सुधारने में भी सहायता मिली है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्ष 2023 में 60,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है। विदेशी निवेशकों का  विश्वास भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2013 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 2,200 करोड़ अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया था जो वर्ष 2023 में दोगुने से भी अधिक होकर 4,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया है।

अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के ऋण: सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को लेकर चिंता जताते हुए कहा था कि आगे आने वाले समय में भारत के लिए यह अनुपात 100 के स्तर को पार कर सकता है, यदि ऐसा होता है तो यह भारत के आर्थिक विकास को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है, परंतु भारत में निगमों का औसत ऋण: सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2015 के 65 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2023 में 50 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है और उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2028 तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों का ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात भी कम होकर 80 प्रतिशत के निचले स्तर पर नीचे आ जाएगा। आज न केवल विदेशी संस्थागत निवेशक और भारतीय संस्थागत निवेशक बल्कि खुदरा निवेशक भी केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों में निवेश करने पर अधिक भरोसा जता रहे हैं। और फिर अब तो अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी 2024 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन जी भागवत एवं पूज्य संत मंडल के सानिध्य में सम्पन्न की जा चुकी है। यह एक ऐसा कारण बनने जा रहा है जिसके चलते भारत की आर्थिक विकास दर 10 प्रतिशत से भी आगे निकल सकती है, जो वर्तमान में 7 प्रतिशत के आसपास चल रही है।

दरअसल, अयोध्या में निर्मिंत प्रभु श्रीराम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर के रूप में विकसित हुआ है, जिसके चलते न केवल भारत के नागरिक बल्कि अन्य देशों में सनातन संस्कृति का पालन करने वाले नागरिक भी भारी संख्या में प्रभु श्रीराम के दशर्न करने के लिए अयोध्या आएंगे। इससे भारत में धार्मिंक पर्यटन नई ऊंचाईयों को छूने जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन एक लाख से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। यह संख्या शीघ्र ही 3 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो प्रतिवर्ष 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचा प्रत्येक श्रद्धालु यदि 2500 रुपए भी खर्च करता है तो केवल अयोध्या की स्थानीय अर्थव्यवस्था में 25000 करोड़ रु पए शामिल होंगे। यह श्रद्धालु अयोध्या जाते हुए वाराणसी में काशी विनाथ मंदिर एवं मथुरा में बांके बिहारी मंदिर आदि में भी दर्शन के लिए अवश्य जाएंगे। इस प्रकार, वाराणसी एवं मथुरा की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष लगभग एक लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खुराक प्रत्यक्ष रूप से मिल सकती है। इस प्रत्यक्ष खुराक का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर लगभग 5 गुना चक्रीय असर भी हो सकता है जो अंतत: भारत के आर्थिक विकास में ही जुड़ने जा रहा है। धार्मिंक पर्यटन से यातायात, होटल, स्थानीय स्तर पर निर्मिंत उत्पादों जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर निर्मिंत होते हैं। इससे भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। स्विजरलैंड, इटली, फ्रांस, अमेरिका, यूएई, आदि ने पर्यटन के बलबूते पर अतुलनीय आर्थिक विकास किया है एवं अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित श्रेणी की अर्थव्यवस्था बना दिया है। इसी प्रकार अब अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब भारत भी इस श्रेणी के देशों में शामिल होने जा रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था में विकास दर 10 प्रतिशत के पार जा सकती है।