इसके अलावा, सेवा क्षेत्र में सुधार के बीच, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों द्वारा संचालित सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत से घटकर छह प्रतिशत होने का अनुमान है।

इक्रा के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि में अनुमानित गिरावट आंशिक रूप से प्रतिकूल बेस अफेक्ट और मात्रा विस्तार में मंदी के कारण है, जबकि कमोडिटी की कीमतों में निरंतर अपस्फीति ने कुछ क्षेत्रों में लाभ को अनुकूल बनाए रखा है।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत सरकार और 25 राज्य सरकारों (अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों) के कुल खर्च में 0.2 प्रतिशत की हल्की गिरावट से तिमाही में जीवीए वृद्धि धीमी होने की उम्मीद है।

इक्रा की अनुसंधान एवं आउटरीच प्रमुख मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, "औद्योगिक क्षेत्र के लिए कम मात्रा में वृद्धि, निवेश गतिविधि के कुछ संकेतकों में धीमी गति, सरकारी व्यय में मंदी और असमान मानसून के कारण वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 6.0 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो दूसरी तिमाही में 7.6 प्रतिशत थी।"

इक्रा का अनुमान है कि सभी चार उप-क्षेत्रों, अर्थात् विनिर्माण, बिजली, निर्माण और खनन एवं उत्खनन के नेतृत्व में औद्योगिक जीवीए वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 13.2 प्रतिशत से घटकर 8.8 प्रतिशत हो जाएगी।

इक्रा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में जीवीए का विस्तार 10 प्रतिशत रहेगा, पहली तिमाही के 4.7 प्रतिशत से दोगुना है। हालांकि यह वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में दर्ज किए गए 13.9 प्रतिशत से कम है।

पहले अग्रिम अनुमानों में अनुमानित सभी प्रमुख ख़रीफ़ फसलों के उत्पादन में गिरावट के कारण, इक्रा का अनुमान है कि कृषि, वानिकी और मछली पकड़ने में वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में घटकर 0.5 प्रतिशत रह जाएगी, जो दूसरी तिमाही में 1.2 प्रतिशत थी।

यह वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही (-0.9 प्रतिशत) के बाद से इस क्षेत्र के लिए सबसे कम वृद्धि दर होगी। इक्रा का अनुमान है कि उद्योग और कृषि के विपरीत, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं के नेतृत्व में सेवाओं की जीवीए वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो जाएगी।