बैठक में ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों (डीआरएटी) के अध्यक्षों और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) के पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी; मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए); और वित्त मंत्रालय तथा भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक के दौरान जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें शामिल हैं:

♦ डीआरटी और डीआरएटी सख्त निगरानी के माध्यम से विभिन्न चरणों में लंबित मामलों को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।

♦ वसूली की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण विनियम, सरफेसी अधिनियम और आरडीबी अधिनियम में बदलाव और संशोधन के संबंध में विभिन्न सुझाव।

♦ बैंक पैनल में शामिल अधिवक्ताओं के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा करेंगे और पैनल में शामिल अधिवक्ताओं को उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए मामलों के आवंटन को तर्कसंगत बनाएंगे।

♦ विभिन्न अधिनियमों- सरफेसी अधिनियम, 2002, आरडीबी अधिनियम, 1993 और आईबीसी, 2016 के प्रावधानों के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों की संपत्तियों की लिस्टिंग और नीलामी के लिए विकासाधीन ई-नीलामी मंच का लाभ उठाना।

♦ बैंक और वित्तीय संस्थान उन मामलों का समाधान करें जो डीआरटी और डीआरएटी में लंबित हैं लेकिन उनका निपटारा पहले ही हो चुका है।

♦ बैंकों को न्यायिक मंचों के समक्ष अपने संबंधित मामलों की सभी सुनवाई में अपने अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।