श्रीमती सीतारमण ने सदन में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति - श्वेत पत्र पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार को एक नाजुक अर्थव्यवस्था मिली थी जिसके कभी भी बिखरने का भय था जबकि संप्रग सरकार वर्ष 2004 में विरासत में एक मजबूत अर्थव्यवस्था मिली थी।

यह श्वेत पत्र संप्रग के 10 वर्ष के गलत निर्णयों और उनको सुधारने के लिए मोदी सरकार के निर्णयों के प्रभाव के अंतर को दर्शाने के लिए लाया गया है।  

वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने संप्रग सरकार के काल में हुई गलतियों को ठीक किया है। आर्थिक सुधार किये गये। रुकी परियोजनायें शुरु हुईं और उन्हें निश्चित समय के भीतर पूरा किया गया।

महंगाई की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम नरम थे।

इसके कारण वैश्विक स्तर पर महंगाई की दर चार प्रतिशत से भी कम थी लेकिन संप्रग सरकार ने ‘गुड़ का गोबर’ करते हुए घरेलू स्तर पर महंगाई की दर आठ प्रतिशत तक पहुंचा दी।

तत्कालीन सरकार के निर्णयों के कारण आपूर्ति व्यवस्था बाधित हो गयी और खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ गये। आम जनता त्रस्त हो गयी।

संप्रग सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उसने राजनीतिक फायदा के अनावश्यक खर्च किये थे।

उन्होंने जयपुर में कांग्रेस के एक अधिवेशन का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) ने इसमें स्वीकार किया कि उनकी सरकार महंगाई को काबू नहीं कर पायी।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के साथ साथ इसके प्रभाव से गरीबों को बचाया है।

विश्व व्यापार संगठन के बाली समझौते का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति सशक्तीकरण की है और गरीब कल्याण उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।