पेंशन योजना पर विचार करने के लिए सरकार ने जो समिति बनाई है बृहस्पतिवार को उसकी बैठक नार्थ ब्लॉक में बुलाई गई है। सरकार 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

वित्त मंत्रालय ने पेंशन के मसले पर अधिकारियों की जो समिति बनाई है,उसकी सेवा शर्तों में भी पुरानी पेंशन (ओपीएस) का कोई जिक्र नहीं है। ओपीएस को लेकर ही देशभर में कर्मचारी आंदोलित हैं। उन्होंने संसद सत्र के दौरान दस अगस्त को संसद भवन पर बड़ा प्रदशर्न भी रखा है। सरकार नई  पेंशन योजना में सुधार करके उसे आरपीएस (रिवाइज पेंशन स्कीम) का नाम दे सकती है।

सरकार की पेंशन योजना वाली समिति के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों (रेलवे,आयकर,पोस्टल,रक्षा) की यह दूसरी बैठक है। यह बैठक पहले छह तारीख को होनी थी, इस में भाग लेने वालों की उपलब्धता के मद्देनजर इसे एक दिन पहले आयोजित किया जा रहा है। पहली बैठक 9 जुलाई को हुई थी।

समिति ने पहली बैठक में ही स्पष्ट कर दिया था कि वह नई पेंशन में सुधार को लेकर काम कर रही है लिहाजा इससे संबंधित ही सुझाव दिए जाएं। उसी क्रम में पेंशन समिति बृहस्पतिवार की बैठक में बताएगी कि नई पेंशन योजना में कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन गारंटेड पेंशन और रिटायरमेंट पर मिलने वाले वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में देने की मांग कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि पेंशनर कर्मचारी के नहीं रहने पर उसके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में वेतना का 30% मिलना चाहिए।

► अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन की आधी पेंशन देने में 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा
► 10 साल में पेंशन का बोझ बढ़कर दोगुना होने का अनुमान है
► सरकार को यह सुझाव मिला है कि अधिक अमीर व्यक्तियों पर टैक्स बढ़ाकर पेंशन की रकम उगाही जाए
► पेंशन बढ़ाने के लिए नया पेंशन खाता खोलकर उस राशि को मुनाफा कमाने के लिए लगाने का भी सुझाव आया है