इन दिशानिर्देशों के तहत रविवार से चीन और थाईलैंड सहित छह देशों के यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। मंत्रालय का यह निर्देश छह उच्च जोखिम वाले देशों - चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य करने का निर्णय लेने के एक दिन बाद आया है।

इन छह देशों और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नया नियम एक जनवरी 2023 से लागू होगा। मंत्रालय ने एक संवाद में कहा कि सभी एयरलाइंस को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी चेक-इन कार्यक्षमता में बदलाव शामिल करें और छह देशों से यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में से केवल उन यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करें, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा फॉर्म जमा किया है।

इसमें कहा गया है, ‘एयर सुविधा पोर्टल स्व-घोषणा को चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए चालू कर दिया गया है। इसमें भारत आने वाले इन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र अपलोड करने की अनुमति देने वाला एक प्रावधान शामिल किया गया है।’ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले की गई होनी चाहिए। प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में आने वाले यात्रियों में से 2 प्रतिशत यात्रियों की बिना क्रम के (रैंडम) जांच की वर्तमान व्यवस्था भी जारी रहेगी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक एयरलाइन, हवाईअड्डा संचालकों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों सहित अन्य को संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में सूचना भेजी। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 29 दिसंबर को देश में 83,003 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आगमन हुआ।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 29 दिसंबर को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, छह उच्च जोखिम वाले देशों से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट अपलोड करनी होगी और पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र में पूरी और तथ्यात्मक जानकारी देनी होगी। इसमें पिछले 14 दिनों में उनकी यात्रा के बारे में विवरण भी शामिल होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कहा गया है, ‘प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी और घोषणा सही नहीं पाये जाने पर उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।’