कैट के अनुसार, 5 लाख करोड़ रुपये के साथ ईसीजीएल योजना के विस्तार, पीएलआई योजना को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने सहित कई नई घोषणाओं से न केवल छोटी विनिर्माण इकाइयों को लाभ होगा, बल्कि व्यापारिक क्षेत्र का भी लाभ होगा, क्योंकि विनिर्माण सामान और उपभोग योग्य आय में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा और व्यापार क्षेत्र में वित्तीय तरलता बढ़ने की बड़ी संभावनाएं मौजूद रहेंगी।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि, वर्तमान हालातों में बजट के जरिये अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का प्रयास किया गया है। वहीं हमें खेद है कि जीएसटी कर ढांचे के सरलीकरण और युक्तिकरण के संबंध में कुछ भी ठोस घोषणा नहीं की गई है, जो एक बाजार-एक कर के सिद्धांत के विपरीत है और व्यापारियों के लिए उन्हें आयकर के सम्बंधित कॉर्पोरेट क्षेत्र को बराबर रखने की भी कोई घोषणा नहीं की गई है।

"युवाओं में बढ़ते उत्साह को देखते हुए डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो मुद्रा को इस बजट में प्राथमिकता पर लिया गया है, साथ ही 2 लाख आंगनबाड़ी और डिजिटल बैंकिंग का डिजिटलीकरण ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जोड़ेगा तथा उनके जरिये बाजार में पैसा आने की संभावनाएं बढ़ेंगी।"