प्रधान ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शुरू किया गया था। लेकिन उसके बाद संप्रग सरकार के कार्यकाल में इस नीति पर खास ध्यान नहीं दिया गया।    

उन्होंने कहा कि 2014 में यह सरकार सत्ता में आयी तो उस समय पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का प्रतिशत सिर्फ 0.67 प्रतिशत था जिसका मूल्य 500 करोड़ रुपये से भी कम था।      

प्रधान ने कहा कि 2020-21 में यह प्रतिशत बढकर 8.5 हो गया जिसका मूल्य 18,000 करोड़ रूपए है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक इसे बढाकर 20 प्रतिशत करने का है।

मंत्री से पूछा गया कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ रही है तो ऐसे में पेट्रोलियम में मिलाए जाने वाले एथेनॉल की मात्रा बढाने के लिए इतना लंबा समय क्यों लग रहा है ? इस पर प्रधान ने कहा ‘‘20 फीसदी ऐथेनॉल पेट्रोलियम में मिलाने का लक्ष्य 2030 के लिए तय किया गया था जिसे हमने घटा कर 2025 किया। इसके लिए अलग से अवसंरचना की जरूरत होगी जिसकी व्यवस्था करने में समय लगेगा। हालांकि हम चाहते हैं कि 20 फीसदी के लक्ष्य से और आगे बढ जाएं।’’      

उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ गन्ना से तैयार होने वाले एथनॉल पर ही जोर था लेकिन अब इसमें चावल और मक्का को भी शामिल किया जा रहा है क्योंकि ये दोनों अनाज उपभोग से अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति से किसानों की आमदनी बढाने में भी मदद मिलेगी।      

एक पूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि 2020 में नवंबर दिसंबर में चावल और मक्का से एथेनॉल बनाए जाने की मंजूरी दी गई है।      

एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में प्रधान ने बताया कि सरकार के उठाए गए कई कदमों की वजह से, आने वाले समय में 1.5 करोड़ मीट्रिक टन कंप्रेस्ड गैस तैयार की जा सकेगी।       

पेट्रोल डीजल की कीमत के संबंध में पूछे गए एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर सबसे अधिक कर लगाए हैं जिन्हें अगर वह कर कम कर दे तो वहां के लोगों को राहत मिल सकती है।