सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि निजी वाहनों को 20 साल होने पर तथा वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी।

उन्होंने कहा कि यह नीति देश की आयात लागत को कम करने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल तथा ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों को बढावा देगी।

इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले सप्ताह कहा था कि सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों के पास मौजूद 15 साल से पुराने वाहनों को कबाड़ करने की नीति जल्दी ही अधिसूचित की जायेगी और एक अप्रैल 2022 से इसे लागू किया जायेगा।

इस नीति को सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है।

वित्त मंत्री ने भी कहा था कि पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने की नीति पर काम जारी है। संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श के बाद नीति की घोषणा की जायेगी।