इससे इस योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिल सकेगा। भले ही उनके पास कितनी भी जमीन हो। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खाते में सालाना 6,000 रुपए डालेगी। इस बारे में फैसला 31 मई को नई राजग सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किया गया।

वर्ष 2019 के आम चुनाव के अपने चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने इस योजना का लाभ सभी किसानों को देने का वादा किया था। कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से लाभार्थियों की पहचान करने को कहा है। राज्यों को यह भी पहचान करनी होगी कि कौन से लोग इस योजना के दायरे में नहीं आते हैं।

MLA-MP को नहीं मिलेगा लाभ
सांसद और विधायकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य/केंद्र सरकार के साथ-साथ पीएसयू और सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी भी इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

डाक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ-साथ 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले पेशेवरों को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।