इस बाबत नीति लगभग तैयार है जिसे जल्द ही पेश किया जाएगा. अगले चार माह के भीतर नीति आयोग में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही रहेंगे.

केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने तथा इससे होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने के लिए वाहनों को बिजली से संचालित करने की अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की बृहस्पतिवार को नीति आयोग में शुरुआत की.

गडकरी ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के साथ आयोग के कार्यालय परिसर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिग केंद्र की शुरुआत की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने नीति आयोग के साथ मिलकर वाहनों के लिए कबाड़ नीति को लगभग अंतिम रूप दे दिया है. मंत्री ने कहा कि 15 साल या उससे अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा. हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया. गडकरी ने कहा कि भारत वाहन उद्योग के लिए केंद्र बनने की ओर अग्रसर है और कीमतें कम होनी तय है क्योंकि कबाड़ का उपयोग वाहनों के कलपुजरे समेत अन्य के निर्माण में उपयोग किया जा सकता है.

चार माह में नीति आयोग के सभी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक : अभिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग में अगले चार महीनों में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही होगी. आयोग अपने वाहनों को व्यवस्थित तरीके से बदलेगा.