मोदी ने कहा महिलाओं का सशक्तिकरण विकास को गति देता है तथा उन्हें सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका महिला नीति विकासात्मक दृष्टिकोण है। उन्होंने समान अवसर मुहैया कराने वाले मंच बनाने की बात की। जहां उपलब्धि हासिल करना उनके लिए सामान्य बात हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा शिक्षा तक उनकी पहुंच वैश्विक प्रगति को बढ़ावा देती है। उनका नेतृत्व समावेशिता बढ़ाता है तथा उनकी आवाज सकारात्मक बदलावों के लिए प्रेरित करती है।

उनके अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत करीब 70 फीसद कर्ज महिलाओं को दिए गए हैं। स्टैंडअप इंडिया, जो सरकारी कार्यक्रम है की लाभार्थी भी 80 फीसद महिलाएं ही हैं। अपने संबोधन में जब वे महिलाओं की सशक्तिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिमान स्थापित करने जैसी सकारात्मक चर्चा कर रहे थे। उस वक्त तक भी मणिपुर में हो रहे उपद्रव की शिकार महिलाओं के घावों में कोई मलहम नहीं लगाया गया है। ना ही देश के लिए मेडल लाने वाली खिलाड़िनों के साथ होते रहे अन्याय पर तामील हुई है।

महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं। वे अपने अथक प्रयासों से परिवार की आर्थिक मददगार बनने की कोशिशें भी कर रही हैं। यह स्वीकारने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि सरकारी नियमों व कार्यक्रमों ने इन तमाम महिलाओं को पांव रखने लायक जमीन मुहैया कराने का जिम्मा लिया है। वे सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रति ही चेतन नहीं हुई हैं। बल्कि बड़ा तबका ऐसा भी है, जो अपने बूते छोटे-छोटे काम करके स्वावलंबी होती जा रही हैं। जैसा कि मोदी ने कहा वे जलवायु परिवर्तन से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक पहुंच रही हैं।

मगर व्यावहारिक धरातल पर देखें तो कामगार महिलाओं की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। संतुलन बनाये रखने के लिए जरूरी है कि ऐसे प्रयास लगातार होते रहे हैं कि अधिक-से-अधिक संख्या में स्त्रियां श्रमबल का सदुपयोग करती रहें। उनकी राह में आने वाले रोड़े को हटाना सरकार व व्यवस्था की ही जिम्मेदारी है। तभी असल मायने में हम समृद्ध महिलाओं की संख्या में इजाफा होते देखे सकेंगे।