इस गलियारे के आगे अलनीनो है और इस  के पीछे की तरफ यूक्रेन युद्ध है। इस वजह से लगातार विपरीत और अनिश्चित परिणामों की संभावना है। रिजर्व बैंक ने बीच में चलने का जो रास्ता अपनाया है वह बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। इसलिए किसी भी फॉर्वड लुकिंग वक्तव्य से गवर्नर साहब ने परहेज किया है।

रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कहा है कि हमारे निर्णय किसी विदेशी केंद्रीय बैंक के निर्णयों पर आधारित नहीं होते, बल्कि हम अपने हितों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रख कर निर्णय लेते हैं।  गौरतलब है कि हाल में ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर  बढ़ाई है और फेड ने अभी ब्याज दर बढ़ाने का रास्ता नहीं बदला है।

भारत की अर्थव्यवस्था आज भी बहुत कुछ कृषि आधारित है। यह जोखिम भी है। मगर बड़ा सहारा भी है। गौरतलब है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने से मानसून सामान्य रहता है और उसका वितरण सही रहता है तो अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा तो इसी से मिल जाता है। हम उतना निर्भर नहीं हैं     बाहरी परिस्थितियों पर जितना मानसून पर निर्भर हैं। रिजर्व बैंक भली-भांति समझता है कि मानसून जोखिम तभी है जब वह सामान्य न हो या उसका वितरण समान न हो। यदि यह सब सामान्य हो तो बहुत बड़ी ताकत भी है।

सोच कर देखिए, यूक्रेन युद्ध चलता रहता है और हम रूस से भारतीय रु पये में तेल मंगाते रहते हैं वहीं मानसून धोखा नहीं देता है तो हम विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में और  बढ़ेंगे। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 के आधे से अधिक नोटों के वापस आ जाने से सिस्टम में तरलता बड़ी है जो बैंकों को डिपाजिट के रूप में मिल रही है। कैश डिपाजिट बैंकों को ताकत देगा। वे अधिक से ऋण बांट सकेंगे। मतलब यह भी  कि ग्रोथ को सहारा देने हेतु ब्याज दर में कटौती को टाला जाए।

किसी भी प्रकार की ब्याज दर की कटौती से आम लोग प्रसन्न होते हैं कि उनकी ईएमआई में कटौती होगी। लंबे चलते यूक्रेन युद्ध के बावजूद कच्चे तेल में लगातार आई कमी एक वरदान ही कही जाएगी ऐसे में भारती रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कोई भी बदलाव न किया जाना उचित ही है।