प्राथमिकताओं में समावेशी वृद्धि, हरित विकास, युवा शक्ति,  वित्तीय क्षेत्र, अंतिम छोर तक पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल शामिल हैं। बजट नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन करने के साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता मजबूत करने पर केंद्रित है।

कृषि स्टार्टअप के लिए कृषि त्वरित कोष स्थापित किया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर सात लाख रुपये की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र मार्च, 2025 तक उपलब्ध होगा जिसमें महिला या लड़की के नाम पर दो लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकेगा। शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों के लिए नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को बढ़ाकर 52,500 रुपया करने का प्रस्ताव है। बजट प्रस्तावों को देखें तो यह संतुलित बजट है। हालांकि कुछ लोग इसे चुनावी बजट करार दे सकते हैं, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने पर तवज्जो है। सभी वगरे का ध्यान रखा गया है। बजट रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन देगा। पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया है, हरित विकास की बात कही गई, मध्यम वर्ग को राहत दी गई है और आयकर स्लैब में राहत दी गई है।

बजट में किसान, महिला, युवा, उद्योग सहित सभी वगरे को कुछ न कुछ दिया गया है। अब मध्यम वर्ग से सरकार कम पैसे लेगी। इससे उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और वे ज्यादा खर्च करने को तैयार होंगे जिससे मांग बढ़ेगी और फलस्वरूप अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। पर्यटन क्षेत्र के विकास पर तवज्जो दी गई है।

इस कड़ी में पचास और पर्यटन केंद्र विकसित किए जाएंगे। तकनीकी को ज्यादा तवज्जो मिली है। ई-अदालतों के गठन और कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले कैदियों को आर्थिक मदद, जमानत-जुर्माने आदि के लिए, से जाहिर हो जाता है कि यह बजट आर्थिक समावेशी होने के साथ ही समाज के हर वर्ग की चिंता और सरोकार पर ध्यान देने वाला है।