अमेरिका की जनता तथा दुनिया के सामान्य श्रोता नये राष्ट्रपति को देखना और सुनना चाहते थे, जबकि कूटनीति और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ उन सूत्रों की तलाश में थे जो भावी प्रशासन की प्राथमिकताओं और नीतियों का संकेत दे। अवसर और समय की कमी के मद्देनजर लिखित भाषण में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में नये प्रशासन की नीतियों का खुलासा विस्तार से संभव नहीं था। फिर भी इससे ऐसे संकेत अवश्य मिले कि अगले चार वर्ष में नया प्रशासन किस दिशा में काम करेगा। उद्बोधन में बाइडेन ने घरेलू मोच्रे पर नस्ल, मजहब, राष्ट्रीयता और विचारधारा के आधार पर बुरी तरह से विभाजित अमेरिकी समाज को एकजुट करने का इरादा जाहिर किया है। हालांकि यह बाइडेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

वहीं दूसरी ओर बाइडेन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के साथ गठबंधनों के जरिये अपनी भूमिका बढ़ाने की ओर संकेत दिया। राष्ट्रपति की ओर से शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटो बाद जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों से भी यह संदेश उभरा कि नया प्रशासन टकराव और आक्रामक व्यवहार की बजाय संयम और मेल-मिलाप को ज्यादा महत्त्व देता है। बाइडेन ने अपने पूववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को पलट दिया। इनमें मुस्लिम देशों पर लगाए गए आव्रजन पर प्रतिबंध को हटाना भी शामिल है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने भाषण में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के साथ अपने भावी संबंधों की चर्चा नहीं की, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र और मुक्त समाज पर जोर देकर यह जाहिर कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत एक प्रमुख सहयोगी देश होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बाइडेन को इसी आशा और विश्वास के साथ शुभकामना संदेश भेजा कि दोनों देशों के रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। हालांकि यह वास्तविकता है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत की कश्मीर नीति की आलोचक रही हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नया प्रशासन जम्मू-कश्मीर और भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाएगा, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि बाइडेन मोदी सरकार को अप्रसन्न करने का कोई जोखिम उठाएंगे।