इस प्रकरण ने इसकी याद दिलाई है कि धारा-370 के खत्म किए जाने और पूर्ववर्ती राज्य को तोड़कर गठित दोनों केंद्रशासित क्षेत्रों में शासन सीधे केंद्र सरकार के अपने हाथ में लेने के सवा साल बाद भी, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की चुनौती कोई खत्म नहीं हो गई है। फिर भी, प्रत्यक्ष-निर्वाचन से जिला काउंसिलों के गठन के इस पहले चुनाव के लिए, सिर्फ आतंकवाद की चुनौती नहीं है। इससे भी बड़ी चुनौती इन हालात में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की है।

इस केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन सवा साल तक सीधे चलाने के बाद, अगर केंद्र सरकार ने नया रूप देकर, जिला काउंसिलों के चुनाव कराने का फैसला लिया है, तो यह शासन के माध्यम के रूप में स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधियों तथा निकायों की जरूरत, पहचाने जाने को ही दिखाता है। प्रस्तावित जिला काउंसिलों के इस संक्रमण काल में निर्वाचित विधानसभा के स्थानापन्न के रूप में कारगर होने न होने की बहस अपनी जगह, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय के रूप में उनसे समस्याओं को सुलझाने में मददगार होने की ही उम्मीद की जाती है। उनका स्वागत किया जाना चाहिए। वास्तव में मौजूदा हालात में इकलौते प्रतिनिधित्वपूर्ण निकाय होने के नाते उनका महत्त्व, अपने समकक्ष अन्य निकायों से ज्यादा ही होगा।

इसीलिए, इन चुनाव की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। बेशक, यह आसान नहीं है। कश्मीर घाटी में नामजदगी के पच्रे भरने के साथ ही प्राय: सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत से, इस कसरत की मुश्किलों का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सुरक्षित रखने के नाम पर, उम्मीदवारों को व्यवहार में कैद कर के रखना तो, उल्टा ही काम करेगा। और अगर सिर्फ शासन की कृपा प्राप्त उम्मीदवारों को ही सुरक्षा के साथ चुनाव प्रचार का मौका मिलता है, तो यह पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही निर्थक बना देगा। मुख्यधारा की क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन, गुपकार ग्रुप ने खासतौर पर ऐसे आरोप लगाए हैं। इन शिकायतों का समुचित निराकरण करना होगा। इन पार्टयिों का मौजूदा हालात में बहिष्कार करने के बजाए इन चुनावों में हिस्सा लेना, इस पूरे प्रयास का वजन ही बढ़ाता है।