उन्होंने आतंकवाद को दुनिया की सबसे बड़ी समस्या के रूप में रेखांकित करने के साथ एक कदम आगे बढ़ते हुए इसका समर्थन कर रहे देशों को जवाबदेह ठहराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। जाहिर है कि उनका संकेत पाकिस्तान और चीन की ओर था। इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए जम्मू-कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयां करने की साजिश रचने में लगा हुआ है।

चीन प्रत्यक्ष तौर पर आतंकवाद की निंदा करता है, लेकिन परोक्ष रूप से पाकिस्तान की मदद करता है। उसने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव का आखिरी दम तक सुरक्षा परिषद में विरोध किया। यह सभी जानते हैं कि पुलवामा में जो आतंकवादी घटना हुई थी, उसके पीछे पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ही हाथ था। भारत पिछले तीन दशकों से आतंकवाद से पीड़ित है।

इसलिए वह चाहता है कि पूरी दुनिया आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर इसका समूल नाश करे। ब्रिक्स सम्मेलन की समाप्ति के बाद इस संगठन ने आतंकवाद विरोधी नई नीति का अनुमोदन किया है। इस नई रणनीति के तहत आतंकवादी नेटवकरे के वित्तीय चैनलों को बंद करने समेत अनेक कदमों के माध्यम से सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की रणनीति का जिक्र है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति बुलसोनारो और द. अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोशा ने भाग लिया। ब्रिक्स देशों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि किसी भी रूप में आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सर्वाधिक गंभीर खतरा है।

भारत ब्रिक्स के अलावा अन्य विश्व मंचों पर भी आतंकवाद के मुद्दे को समय-समय पर उठाता रहा है। पिछले साल शंघाई सहयोग संगठन की शिखर वार्ता में भी मोदी ने पूरी दृढ़ता के साथ आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। वास्तव में जेहादी आतंकवाद से रूस, चीन और एशिया के अन्य देशों को भी उतना ही खतरा है, जितना भारत को। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध पूरे विश्व को एकजुट होना होगा।