निश्चित तौर पर यह राहत देने वाली खबर है क्योंकि महामारी विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि सर्दियों के मौसम में महामारी का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके कारण जो लोग कोरोना के खौफ से बाहर आ रहे थे, उन्हें दोबारा महामारी का डर सताने लगा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बीते शनिवार को कहा कि कोरोना विषाणु महामारी पर काबू पाने के अभियान के तहत भारत में तीन टीके विकसित होने के उन्नत चरणों में है। इनमें से दो टीके दूसरे चरण में और एक टीका तीसरे चरण में है, लेकिन कोरोना विषाणु के टीके से संबंधित दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि महामारी पर काबू पाने के लिए प्रभावी टीके का निर्माण जितना कठिन और चुनौतीपूर्ण है, उससे ज्यादा कठिन काम भारत जैसे अविकसित और पिछड़े देश में इसका समुचित वितरण और प्रबंधन है।

भारत के महानगरों और शहरों में तो कोरोना के टीके का समुचित वितरण किया जा सकता है। अर्थात सहज तरीके से जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन वास्तविक समस्या ग्रामीण क्षेत्रों की है। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। सुदूर तलहटी के गांवों तक सड़क और परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं है। इन क्षेत्रों में पर्याप्त भंडारण की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कोरोना विषाणु के टीके को एक निश्चित तापक्रम में रखना अनिवार्य है। अहम सवाल यह है कि ग्रामीण अंचलों में सरकार उन सुविधाओं को किस तरह उपलब्ध कराएगी।

वितरण और भंडारण के बाद दूसरी बड़ी चुनौती कोरोना के टीके की कालाबाजारी की रोकथाम है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के प्रयासों के बावजूद समाज से भ्रष्टाचार का सफाया नहीं हुआ है। जाहिर है सरकार, प्रशासन और इनसे जुड़े अभिकरणों के लिए टीके की कालाबाजारी को रोकना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि प्रत्येक नागरिक तक टीका उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने चुनाव आयोजन की तरह टीका वितरण की ऐसी प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया है, जिसमें सरकारी और नागरिक समूहों के प्रत्येक स्तर की भागीदारी हो। अब आगे देखना होगा कि सरकार टीके से संबंधित चुनौतियों का मुकाबला कैसे कर पाती है।