बीते सोमवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र में स्थित चुशुल में करीब दस घंटे से अधिक चली बातचीत में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी सेनाओं को वापस बुलाने के तरीकों पर चर्चा की। लेकिन अगले ही दिन चीन ने भारत पर आरोप लगा दिया कि पूर्वी लद्दाख में तनाव और गतिरोध के लिए भारत जिम्मेदार है।

चीन ने यह आरोप ऐसे समय लगाया है जब भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए चवालीस नये पुलों का निर्माण किया है। लेकिन दूसरी ओर वास्तविकता है कि चीन इन सीमावर्ती इलाकों में खुद अपना आधारभूत ढांचा तैयार कर रहा है। चीन की इस मानसिकता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विस्तारवादी मानसिकता की संज्ञा दी है। करीब छह महीनों से भारत-चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण गतिरोध जारी है और चीन ने सीमा पर साठ हजार सैनिकों की तैनाती की है। चीन आमादा है कि तनाव को लंबा खींचा जाए तथा भारत के लिए समस्या पैदा की जाए।

कुछ रक्षा विशेषज्ञों का विास है कि भारत-चीन सीमा पर स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि छोटे या बड़े पैमाने पर सैन्य संघर्ष कभी भी शुरू हो सकता है। प्रतीत होता है कि चीन भारत को बातचीत का झांसा देकर उलझाए रखना चाहता है, क्योंकि सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में जब भी कोई ठोस पहल होती दिखाई देती है तो चीन कोई नया शिगुफा छेड़ देता है। अभी बीते सोमवार को सैन्य स्तर की बातचीत को दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया था, लेकिन दूसरे ही दिन चीन ने लद्दाख के साथ ही अरुणाचल प्रदेश को भारत का भूभाग बताकर विवाद बढ़ा दिया।

इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पिछले 6 अक्टूबर को जापान की राजधानी टोकियो में संपन्न क्वाड (चतुगरुट) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कड़ी आलोचना की। क्वाड को इंडो-पेसिफिक गुट की संज्ञा दी। वास्तव में चीन क्वाड को लेकर परेशान है। वह इस समूह को अपने विरुद्ध लामबंदी के रूप में देखता है। हालांकि भारत क्वाड को नाटो की तरह एक सैनिक गुट की शक्ल देने के विरुद्ध है। लेकिन चीन को भी भारत के विरुद्ध आक्रामक और विस्तारवादी नीति का परित्याग करना पड़ेगा। चीन ऐसा नहीं करता तो भारत के लिए सभी विकल्प खुले हैं।