विपक्षी सदस्यों का व्यवहार कहीं से भी उचित और तर्कपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। सदस्यों ने सदन में मर्यादा की सारी हदें लांघ दी। जिस तरह से सदस्यों ने सदन के उप सभापति के पास आकर उनसे गलत व्यवहार किया; वह न तो सदन की महत्ता के अनुरूप है न लोकतंत्र के लिए स्वस्थकर है। सरकार की बातों से कुछ सदस्य असहमत हो सकते हैं और सदस्यों की कुछ बातों और व्यवहार से दूसरे सदस्य आहत हो सकते हैं। सदस्यों के विचार रखने के अनेक तरीके हैं, लेकिन अगर किसी की बात से कोई सहमत नहीं है तो बाकी लोग व्यवस्था बिगाड़ें यह सही नहीं है। यह संसदीय गरिमा के अनुरूप तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देश की इस बात पर नजर रहती है कि सांसद संसद में किस तरह का आचरण कर रहे हैं।

इसलिए सदस्यों को सदन में अमर्यादित आचरण से बचने की जरूरत है। अपने विरोध को वे सौम्यता और मर्यादा के साथ पेश कर सकते हैं, जिससे सदन की कार्यवाही सुचारू रुप से संचालित हो। मगर रविवार को जिस तरह से सदस्यों ने अपने पद और गरिमा को तोड़ा है, वह लंबे वक्त तक संसदीय इतिहास में दर्ज हो चुका है। इस तरह के आचार-विचार से राष्ट्र की जनता और प्रजातांत्रिक मूल्य आहत होते हैं। मसला इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि सदस्य आसन के प्रति ईमानदार नहीं हैं। कृषि विधेयक पर चर्चा को लेकर अपनी असहमति को मछली बाजार से भी बदतर बनाने वाले माननीय गरिमापूर्ण आचरण कब सीखेंगे? हास्यास्पद है कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के उच्च सदन में सदस्यों ने बदसलूकी की और उसे अखाड़ा बना डाला। वैसे सदन में हंगामा, अमर्यादित आचरण, अभद्र भाषा का इस्तेमाल आदि कोई नई बात नहीं है।

पहले भी इस तरह की घटनाएं हमारे लोकतंत्र को शर्मिदा कर चुकी हैं। मगर इसे कैसे रोका जाए, इस बाबत कोई सख्त नियम आज तक अमल में नहीं लाया जा सका है। रविवार की घटना को लेकर सदस्यों का सिर्फ निलंबन ही काफी नहीं होगा। अगर आगे भी सदन को लज्जित और देश को शर्मिदगी से बचाना है तो कोई ठोस और कड़ा नियम लेकर आना होगा। यह महज उप सभापति या सदन का अपमान भर नहीं हैं बल्कि देश के इकबाल का भी मसला है। ऐसी ओछी हरकत का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। हां, सदन को भी ज्यादा परिपक्व और पारदर्शी होने की दरकार है।