यह सदन ऐसा मंच है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने सर्वोच्च रूप में दिखाई देनी चाहिए। जहां सरकार की बात विपक्ष शांति से सुन रहा हो और विपक्ष की बात सरकार शांति से सुन रही हो। यह सदन की मर्यादा भी है और सदन का यह कार्य भी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षो से एक परंपरा जैसी बन गई है कि न सरकार विपक्ष की सुनती है और न विपक्ष सरकार की सुनता है। इस बार फिर से कृषि विधेयक के बारे में यही तमाशा देखने को मिला। विपक्ष सरकार की बात पर सहमत होना तो दूर किसी भी बात को सुन ही नहीं रहा था। विपक्ष की बातों से इतना तो समझ में आया कि उसके अनुसार यह विधेयक किसान विरोधी है, लेकिन विपक्ष स्पष्टत: यह नहीं समझा पाया कि आखिर यह विधेयक किसान विरोधी क्यों है? इसी तरह के विधेयक को लाने की बात कांग्रेस भी पूर्व में करती रही है, लेकिन जब वर्तमान सरकार ले आई तो उसे इसमें सिवाय खामियों के कुछ नजर नहीं आया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे विपक्ष विधेयक का नहीं बल्कि सीधे-सीधे सरकार का विरोध कर रहा हो। इस स्थिति में सरकार ने भी अपने उसी रुख को फिर प्रदर्शित किया जो वह प्रदर्शित करती आई है।

सरकार ने सीधा सिद्धांत बना लिया है कि जब विपक्ष उसकी किसी बात को सुनता नहीं है, समझ्ता नहीं है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करता है तो सरकार भी ऐसे विपक्ष की चिंता क्यों करे? अगर विपक्ष को लग रहा था कि इस विधेयक में सचमुच किसानों के विनाश की कहानी छुपी हुई है तो इसपर उसे सार्थक और प्रमाणिक बहस करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय व्यर्थ का हल्ला-गुल्ला मचाकर सरकार को उसकी बहस की जिम्मेदारियों से बचाने का पूरा मौका दे दिया। सरकार ने विपक्ष की आशंकाओं का उत्तर देना तक उचित नहीं समझा। वस्तुत: इस समय सरकार और विपक्ष के संबंध किसी भी स्वस्थ बहस के अनुकूल नहीं रह गए हैं। अगर सरकार सफेद कहेगी तो विपक्ष काला कहेगा और विपक्ष सफेद कहेगा तो सरकार काला कहेगी। यह स्थिति बहुत ही खतरनाक है और शर्मनाक भी है। इससे देश के सजग नागरिक सदन की कार्यवाही से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं का समुचित समाधान न पाकर विक्षोभ से ग्रस्त हो जाते। लोकतंत्र के भविष्य के लिए विपक्ष को भी अपनी भूमिका का पुनर्निधारण करना होगा।