कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। भले ही इस तथ्य में संतुष्टि तलाशी जाए कि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन वास्तविकता है कि कोरोना का क्षेत्रीय और सांख्यकी विस्तार तेजी पकड़ रहा है। स्थिति यह है कि कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्र भी इसकी चपेट में आ गए हैं।

इन क्षेत्रों की त्रासदी है कि इनके पास नगरों और महानगरों जैसी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं भी उन्होंने लगता है कि जैसे कोरोना के आगे हथियार डाल दिए हैं। भारत का बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो पूरी तरह भगवान भरोसे है। कोरोना संबंधी चेतना का चाहे कितना प्रसार हुआ हो, लोग सावधानियां बरत रहें हों, लेकिन ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र में डरावनी लापरवाही दिखाई देती है। अगर किसी व्यक्ति की कोरानाग्रस्त होकर मौत हुई है तो पता तक नहीं चलता कि उसे कोरोना हुआ था या उसकी सामान्य मौत थी।

कारण है कि ग्रामीण और निर्धन तबके के लोग अस्पताल तक पहुंचने की जानकारी नहीं रखते या उनके पास वैसी सक्षमता ही नहीं है। इसलिए इन्होंने इसे अब नियति मान लिया है कि बच गए तो बच गए, चले गए तो चले गए। महामारी के इस दौर में सर्वाधिक दुखद है कि भारत के राजनीतिक वर्ग, औद्योगिक वर्ग, मुख्यधारा की मीडिया तथा सोशल मीडिया ने भी जैसे पराजय स्वीकार कर ली है। अब ये कोरोना के विरुद्ध इतने मुखर नहीं हैं, जितने शुरुआती दौर में दिखे थे। जबकि आज इन्हें ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा मुखर होने की जरूरत है।

जब आर्थिक संकट गहरा रहा है तब आर्थिक गतिविधियों और कोरोना निरोधक गतिविधियों के बीच कैसे संतुलन बिठाया जाए, उच्चस्तरीय अभिकरण अभी तक इसका खाका भी प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। जरूरत है कि इस संतुलन को व्याख्यायित किया जाए और कोरोना के विरुद्ध नये सिरे से युद्धस्तर पर जागरूकता पैदा की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से किसी समिति का गठन किया जा सकता है, जो इन क्षेत्रों की वास्तविकता को समझे और यथारूप दिशा-निर्देश तय करे। ऐसा नहीं होता है तो आगे स्थिति नियंत्रणहीन होने की स्थिति तक गंभीर हो सकती है।