हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के आयोजन की इजाजत दे दी है, इसके बावजूद कांग्रेस समेत सात गैर-भाजपा शासित राज्य एवं केंद्र-शासित प्रदेश इसके खिलाफ हैं। परीक्षा स्थगन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। विरोध का कारण कोरोना महामारी से उपजी चुनौतियां हैं। बेशक, कोरोना के कारण परीक्षा का आयोजन चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्रों को मोटर-गाड़ी के अभाव और बाढ़ के कारण आने-जाने की समस्या होगी, तो ठहरने के लिए सुविधा का अभाव।

परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग अलग चुनौती होगी। लेकिन इस आधार पर परीक्षा का आयोजन रोक देना कहां तक युक्तिसंगत होगा? स्पष्ट रूप से दो विकल्प हैं-तो कोरोना के सामने घुटने टेक दें या जीवन को गति प्रदान करें। नहीं पता कि कोरोना संकट कब खत्म होगा। न भूलें कि स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में दो वर्ष लगे थे। अगर परीक्षा नहीं होगी, तो छात्रों का बहुमूल्य एक साल बर्बाद हो जाएगा। अभी करीब 25 लाख छात्रों का भविष्य कसौटी पर है, तो अगले साल नया बैच आ जाएगा।

इसलिए समय की मांग है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो ताकि छात्रों को कोरोना से बचाव के साथ-साथ आने-जाने और ठहरने की समस्या न हो। इसकी व्यवस्था हो जाती है, तो फिर केंद्र सरकार के फैसले के विरोध की आवश्यकता क्यों? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) परीक्षा आयोजन के लिए तैयारी में लगी है। इसने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है, जिससे शहर और केंद्र के हिसाब से छात्रों की औसत संख्या पहले की अपेक्षा कम होगी।

राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इस तैयारी में हाथ बंटाएं तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्र की सामूहिक इच्छाक्ति की अभिव्यक्ति ही होगी। बेशक, लोकतांत्रिक राजनीति में विपक्ष का दायित्व है कि  सरकार के निर्णय की आलोचना करे, लेकिन विरोध केवल विरोध के लिए हो, तो वह अपनी अहमियत खो देता है। विपक्ष के विरोध में इतना ही दम होता, तो अधिकतर परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं करते। इससे यही प्रदर्शित होता है कि जिन युवा छात्रों को लक्षित करके विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है, वह निष्प्रभावी है।