इस पर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। एक तरफ हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकियों की तलाश की जा रही है, तो दूसरी तरफ घाटी में पंडित समुदाय की सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है। यह हत्या अपने आप में कई सवाल खड़ा करती है। क्या यह हत्या आकस्मिक थी? अगर नहीं, तो इसके पीछे आतंकियों की मंशा क्या है?

इस हत्या को आकस्मिक मानना कठिन है, क्योंकि पिछले दिनों घाटी में अल्पसंख्यकों खासकर पंडित समुदाय के खिलाफ आतंकी संगठनों द्वारा धमकी भरे पोस्टर चस्पां किए गए थे। ऐसे में यह हत्या होना उनके किसी खतरनाक इरादे के संकेत प्रतीत होती है। इसके पीछे दो बातें हो सकती हैं। एक तो घाटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना; और दूसरे घाटी छोड़कर गए पंडितों के पुनर्वास में अडं़गा डालना। दरअसल, पंचायत व्यवस्था भारत की राजनीतिक प्रणाली का वह सोपान है, जो जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करती है। इसमें कश्मीर में वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा करने की संभावना मौजूद है।

यही कारण है कि सरपंच आतंकियों की आंखों में पहले से खटकते रहे हैं और वे उनकी हत्या भी करते रहे हैं। उस हालत में इसकी अहमियत और बढ़ गई है, जब जम्मू-कमीर का विशेष दरजा खत्म कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। अब पंचायत से निकला नेतृत्व प्रदेश की राजनीतिक रिक्तता को भरने का जरिया बन सकता है। अगर ऐसा होता है, तो आतंकियों और अलगाववादियों का मंसूबा विफल हो सकता है। इस स्थिति में उनकी बौखलाहट स्वाभाविक है। जम्मू-कश्मीर की नई राजनीतिक व्यवस्था में दूसरा कारण भी अहम हो गया है।

आतंकियों को लगता है कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटा दिए जाने के बाद केंद्र के लिए वहां पंडितों का पुनर्वास करना आसान हो जाएगा। चूंकि पंडिता घाटी से विस्थापित हुए पंडित समुदाय की वापसी के मिशन में लगे हुए थे, इसलिए संभव है इस कारण आतंकियों ने उनकी हत्या की साजिश रची हो। यह हत्या उस कश्मीरियत के खिलाफ भी है, जो शांति व भाईचारा का संदेश देती रही है। इससे यह भी प्रकट होता है कि आतंकवादी भयभीत हैं, और इन डरे हुए लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है।