गृह मंत्रालय ने जो नया तौर-तरीका यानी स्टैंर्डड ऑपरेशन प्रोसिजर अपनाया है, उससे काफी समस्याएं हल होंगी। यह तो साफ है कि जितने लोग जाना चाहते हैं उनके अनुपात में रेलों की संख्या काफी कम है। तो प्रतिदिन 200 की जगह 400 रेलें करना सही कदम है। इसी तरह अभी तक जिन राज्यों के श्रमिकों को पहुंचाना है उनसे सहमति मिलने और सूची मिलने के बाद ही रेल निर्गत होती थीं। इसका परिणाम हुआ कि कई राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि पर्याप्त संख्या में रेल लेने को तैयार ही नहीं थे।

इससे उनके लोग पैदल, ट्रकों या जहां जो साधन मिले उनसे चलने को विवश हैं एवं उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसे रोकना है तो व्यवस्था बदलनी होगी। इसलिए केन्द्र का यह निर्णय श्रमिकों के हित में है कि अब राज्यों की सहमति जरूरी नहीं होगी, रेल विभाग गृह मंत्रालय से समन्वय बनाकर काम करेगा। अभी तक रेल गंतव्य को मिलाकर केवल तीन स्टेशनों पर ही रु कती थीं। इस कारण श्रमिकों को रेल से उतरने के बाद 100-100 किलोमीटर तक जाने की व्यवस्था करनी होती थी।

जिन राज्यों ने उनको वहां से ले जाने की समुचित व्यवस्था की वहां समस्या नहीं थी, लेकिन जिनने नहीं किया उनको समस्या थी। अब श्रमिकों से जानकारी मिलने के बाद कि उन्हें कहां जाना है, रेलों को बीच में अनेक स्टेशनों पर रोका जाएगा। रेलवे ने इसकी सूचना राज्यों को देने की जिम्मेवारी स्वयं ली है ताकि वे उचित व्यवस्था कर सकें। नये नियम के अनुसार पैदल चलने वालों को रोककर पास के मुख्य स्टेशन तक पहुंचाने तथा रेलवे को उसकी सूचना देने की जिम्मेवारी वाकई राज्य उठाते हैं तो एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा।

वस्तुत: एक बार निर्णय हो जाने के बाद कि श्रमिकों को उनको गंतव्य तक पहुंचाना है, उन्हें सुरक्षित एवं समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करना सरकारों की जिम्मेवारी है। किंतु इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि व्यवस्था लगातार चरमरा रही है। ज्यादातर राज्य इसे संभालने और उचित प्रबंधन में विफल दिख रहे हैं। इसमें राज्यों की सहमति, मांग आदि की औपचारिकता में समय गंवाना श्रमिकों के साथ अन्याय था। इसे दूर करने तथा  प्रबंधन को पटरी पर लाने के ये उपाय तस्वीर बदलने में सफल होंगे। उम्मीद करेंगे कि राज्य नई व्यवस्था से सहमत होकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे।