हालांकि उनके लेखन में इस्लामोफोबिया शब्द प्रयोग करने तथा मुसलमानों को भड़काने वालों के खिलाफ गुस्सा ज्यादा है। मसलन, उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार में हो रहे समावेशी विकास को मोदी फोबिया क्लब हजम नहीं कर पा रहा है और इसलिए वह असहिष्णुता, सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव के आरोपों के जरिए दुष्प्रचार में लगा है।

उनका कहना है कि मोदी सरकार में जितना लाभ मुसलमानों को हुआ वो पिछले 70 वर्षो में नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने काफी आंकड़े दिए हैं। इन आंकड़ों से यह आरोप अपने-आप खारिज हो जाता है कि मोदी सरकार मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वितों में मुसलमानों का हिस्सा 31 प्रतिशत है। बिजली पहुंचाने वाले गांवों में 39 प्रतिशत गांव मुस्लिम बहुल हैं।

किसान सम्मान निधि पाने वाले 22 करोड़ किसानों में 33 प्रतिशत मुसलमान हैं। आठ करोड़ उज्जवला योजना में इनका हिस्सा 37 प्रतिशत है तो 24 करोड़ मुद्रा योजना लाभार्थियों में 36 प्रतिशत। साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा मुस्लिम छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई। इसके परिणामस्वरूप  मुस्लिम लड़कियों को ड्रॉपआउट जो पांच वर्ष पहले 72 प्रतिशत था वह कम होकर 32 प्रतिशत हो गया। गरीब नवाज स्वरोजगार योजना के तहत पांच वर्षो में 10 लाख से अधिक मुसलमानों को रोजगार मुहैया कराया है। ये आंकड़ें अधिकृत हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता।

धरातल पर जाने पर भी ये चीजें दिखाई देती हैं। केन्द्र सरकार की सामाजिक विकास और कल्याण की जो योजनाएं है जिनका आधार 2011 के एनपीआर के तहत किए गए तथा 2015 में अद्यतन किए आंकड़े हैं जिनमें सामाजिक-आर्थिक स्थिति स्पष्ट होती है। उस दायरे में जो भी आएगा उसे लाभ मिलेगा और मिल रहा है। जाहिर है, मोदी विरोधियों को इस तरह का आरोप गलत तो है ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है। सरकार के राजनीतिक विरोध में समस्या नहीं है, पर उसे इतनी बड़ी आबादी का मजहब के आधार पर विरोधी साबित करके दुष्प्रचार करने से देश की बदनामी होती है। नकवी का गुस्सा संभवत: इसी कारण है कि झूठ के कारण भारत को अनेक जगह स्पष्टीकरण देना पड़ा है।