माल्या के विरुद्ध जारी न्यायिक प्रक्रिया में अगर कोई नया मोड़ नहीं आया तो यह मानकर चलना चाहिए कि उसकी भारत प्रत्यर्पण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने ब्रिटिश हाईकोर्ट के इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि यह फैसला उन आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ जारी लड़ाई में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जो देश की न्यायिक प्रक्रिया से दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं। विजय माल्या इन दिनों लंदन में करोड़ों की लागत से बने शानदार महल में रहते हैं।

हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए माल्या के पास 14 दिन का समय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कानूनी प्रक्रिया काफी जटिल है इसलिए यह माना जा रहा है कि महीने-दो महीने में माल्या का प्रत्यर्पण हो जाएगा। सीबीआई भी ऐसा ही मानकर चल रही है। वास्तव में ब्रिटेन की न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार माल्या को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति लेनी होगी।

उन्हें हाईकोर्ट से इस बात की वैधता को प्रमाणित कराना होगा कि वह अपने पक्ष में न्याय के जिस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाना चाहते हैं, वह जनहित से जुड़ा हुआ सार्वजनिक मुद्दा है। अगर हाईकोर्ट यह पाता है कि उसके सामने जो मुद्दा लाया गया है वह जनहित से जुड़ा हुआ नहीं है, वैध नहीं है बल्कि व्यक्तिगत मुद्दा है तो उसे प्रमाणित करने से इनकार कर सकता है। ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील नहीं की जा सकती। ऐसी सूरत में हाईकोर्ट से प्रमाणिकता प्राप्त नहीं होने के 28 दिन के भीतर माल्या का भारत में प्रत्यर्पण हो जाएगा। लेकिन माल्या के प्रत्यर्पण की कार्रवाई में कोरोना बड़ी बाधा बन सकती है। इस महामारी को रोकने के लिए समूची दुनिया में सामाजिक दूरी के नियम बनाए गए हैं।

ब्रिटेन के मानवाधिकार कार्यकर्ता इस नियम को ढाल बनाकर प्रत्यर्पण की कार्रवाई में रोड़ा बन सकते हैं। गौर करने वाली बात है कि ब्रिटेन में मानवाधिकारों का सख्ती से पालन किया जाता है। पहले भी यह मुद्दा उठा था कि माल्या के प्रत्यर्पण के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक 12 में उसे रखना सुरक्षित रहेगा या नहीं। गौर करने वाली बात है कि माल्या 9 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछित हैं।