इससे हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और दलबदल कानून के बेमानी हो जाने जैसे सवाल तो खड़े ही हुए हैं, कांग्रेस के अस्तित्व और उसकी राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस न विचारधारा से अपनी जमात को बांधे रख पा रही है, न आश्वस्त कर पा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व सभी के राजनैतिक हितों का ख्याल रखने में समर्थ है। अब पार्टी ऐसे मुकाम पर पहुंचती लग रही है, जिसमें उसके पास कोई चुंबकीय ताकत नहीं बची है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से जाना इसकी मिसाल जैसा है।

ज्योतिरादित्य का कांग्रेस से नाता सिर्फ  विचारधारा के नाते ही नहीं था, बल्कि वे राहुल गांधी के साथ दून स्कूल और फिर सेंट स्टीफन कॉलेज में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन इस दौर में जब ज्योतिरादित्य के राजनैतिक हितों का कांग्रेस पार्टी ख्याल नहीं रख पाई तो उनसे कम हैसियत के विधायकों वगैरह में कैसे भरोसा कायम रह पाएगा? गांधी परिवार को इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के तमाम बुजुर्ग नेताओं को भी सोचना चाहिए कि नौजवानों को बढ़ाने के लिए त्याग नहीं दिखाएंगे और क्षु़द्र स्वाथरे से चिपके रहेंगे तो सचमुच कांग्रेस-मुक्त भारत हकीकत बन जाएगा।

दरअसल, 2014 से ही भाजपा के प्रसार को देखें तो उसमें कांग्रेस से टूटे नेताओं का योगदान काफी है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक तो कांग्रेस विधायकों को तोड़कर निर्वाचित सरकारों के तख्तापलट की ताजा मिसालें हैं। गोवा, मणिपुर, अरु णाचल प्रदेश में तो कांग्रेस ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, लेकिन सरकार बना ले गई भाजपा। त्रिपुरा में भाजपा के मौजूदा विधायकों में आधे से अधिक कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं।

ध्यान से देखें तो हरियाणा, महाराष्ट्र में भाजपा के संख्या बल के इजाफे में कांग्रेस के नेताओं का बड़ा हाथ है। गुजरात तक में कांग्रेस से टूटकर भाजपा की ओर जाने का सिलसिला ही पार्टी को सत्ता में बनाए हुए है। जोड़तोड़ से ही भाजपा राज्य सभा में भी अपना गणित बनाने की कोशिश करती जा रही है। भाजपा सत्ता और धनबल की ताकत से जो कर रही है, वह तो अलग बहस का विषय है लेकिन कांग्रेस को भी सावधान हो जाना चाहिए। क्या पता, उसे राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों से अपदस्थ करने की साजिश भी नहीं बन रही होंगी।