अभी अपने देश में कोरोना महामारी दूसरे चरण में है और सरकार की पूरी कोशिश है कि यह महामारी तीसरे चरण में प्रवेश करने के पहले ही रोक दी जाए। तीसरा चरण भयावह होता है और इसका विस्तार सामुदायिक स्तर पर शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस महामारी को दूसरे चरण में ही रोक देने के लिए विदेश से आने वाले भारतीयों का पासपोर्ट जब्त करने का फैसला किया है।

इस बीच इनकी जांच होगी और यदि किसी नागरिक में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे उपचार के लिए भेज दिया जाएगा और जिनकी स्थिति बेहतर होगी उन्हें चौदह दिनों तक निगरानी केंद्र में रखने के बाद उनका पासपोर्ट वापस कर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। फिर भी, ऐसा हो सकता है कि सरकार का यह फैसला इन्हें असहज करने वाला महसूस हो या इनको असुविधाजनक लगे। लेकिन सरकार के इस कठोर फैसले को उपयोगितावादी दर्शन के नजरिए से देखा जाना चाहिए जिसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है।

यहां यह समझने की जरूरत है कि सरकार को यह कदम इसलिए भी उठाना पड़ा कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति देश से ज्यादा विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं। इनमें ईरान में 255, यूएई में 12, इटली में 5 और कुवैत, रवांडा, श्रीलंका तथा हांगकांग में क्रमश: एक-एक कोरोना संक्रमित भारतीय नागरिक हैं। भारत में कोरोना महामारी का सबसे दुखद पहलू यह है कि पढ़े-लिखे लोगों में भी स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का अभाव है। यह भी देखने में आ रहा है कि इस महामारी से संक्रमित मरीज जांच के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों से भाग जा रहे हैं या कोरोना के लक्षण दिखाई देने के बावजूद जांच केंद्रों में जाने से कतरा रहे हैं।

जाहिर है कि ऐसे लोग अपने साथ-साथ दूसरे लोगों में भी जाने-अनजाने में संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने ब्रिटिश भारत के दौरान 1897 में बनाए गए महामारी कानून के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कानून स्थानीय अधिकारियों को कुछ विशेषाधिकार देता है। कोरोना के विरुद्ध जंग में मोदी सरकार ने जो पहल की है, उसकी विदेशों में भी सराहना हो रही है। सचमुच सरकार के कदम अन्य देशों के लिए अनुकरणीय और प्रेरित करने वाले हैं।