उसने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है और यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

मुख्य नेतृत्व का अर्थ क्या है? क्या यूएससीआईआरएफ पूरी सरकार को प्रतिबंधित कराना चाहता है? हालांकि अमेरिकी सरकार की ओर से अधिकृत तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन आयोग के इस तरह के बयान को भारत स्वीकार नहीं कर सकता। इसके पीछे भारत विरोधी लॉबिस्टों की भूमिका है और भारत की ओर से अधिकृत तौर पर प्रतिवाद कर दिया गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह कहना कि अमेरिकी संस्थान ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर पूर्वाग्रह से निर्देशित होकर वक्तव्य दिया है। हमारे देश में भी इस विधेयक को लेकर मतभेद है किंतु यह हमारा आंतरिक मामला है। साथ ही किसी देश में कोई समुदाय धार्मिंक रूप से उत्पीड़ित होकर हमारे यहां भाग कर रक्षा के लिए आता है, जिसके वंश की जड़ें भारत से जुड़ीं रहीं हैं तो अपनी परंपरा और संविधान के तहत उसके बारे में निर्णय लेने का भारत को अधिकार है।

यूएससीआईआरएफ को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह बिना पूरी जानकारी के कुछ संगठनों, व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रभाव में आकर अगर वह उतावलेपन में वक्तव्य जारी करेगा तो फिर उसका महत्त्व घट जाएगा। उसे इसकी पृष्ठभूमि जाननी चाहिए। साथ ही उसने स्वयं पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, उनके जबरन धर्म परिवर्तन आदि पर जितनी रिपोर्ट दी हैं, उनको भी एक बार पलट लेना चाहिए था।

साफ है कि अमेरिकी आयोग ने राजनीतिक उद्देश्य से टिप्पणियां की हैं। वैसे उसे अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ वक्तव्य देते थे, उनको अमेरिका में प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगाने की बात करते थे तो उसने कोई वक्तव्य नहीं दिया। भारत को बदनाम करने की इस कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। कोई विदेशी संस्था हमारे बीच में फूट डालने की बातें करे तो उसके विरुद्ध सबकी आवाज एक होनी चाहिए।