भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ही इसका वायदा किया था। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह अपने भाषणों में यह जोर देकर कह रहे थे कि सरकार में लौटने के बाद एनआरसी को पूरे देश में लागू करेंगे। विदेशी घुसपैठियों और अवैध विदेशी प्रवासियों को भारत से बाहर निकालना भाजपा के एजेंडा में पहले दिन से है। वैसे यह मुद्दा पूरे देश का है।

जो भी सरकार केंद्र में रहती है वह इस बात को स्वीकार करती है कि भारी संख्या में अवैध विदेशी भारत में रह रहे हैं। उनकी अनुमानित संख्या भी अलग-अलग समय पर संसद में अधिकृत रूप से बताए गए हैं। किंतु इसके उपचार का प्रश्न आते ही राजनीति हावी हो जाती है। ममता बनर्जी जब यूपीए में शामिल थीं पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों का मामला जोर-शोर से उठातीं थीं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनकी भाषा बदल गई है। इस समय एनआरसी का सबसे तीखा विरोध ममता एवं उनकी पार्टी की ओर से ही किया जा रहा है।

इसमें वोट बैंक के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता। कोई भी देश भारी संख्या में अवैध विदेशियों को अपने यहां सहन नहीं कर सकता। असम में 1980 के दशक में उभरे सबसे बड़े आंदोलन के बावजूद वहां आज तक इसका समाधान नहीं हो सका। असम में एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से लागू हुआ है लेकिन यह विदेशी नागरिकों की पहचान में सफल नहीं हुआ यह साफ है। विदेशियों की पहचान तो नहीं हुई भारत के वास्तविक नागरिक एनआरसी से वंचित रह गए। न्यायाधीकरण के लिए भी फैसला करना कठिन हो रहा है।

इसलिए एनआरसी तैयार तो हो लेकिन उसके पहले इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर असम में इतने व्यापक पैमाने पर काम करने के बावजूद यह सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? उसकी कमियों को दूर करने के बाद ही इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गृहमंत्री का यह आश्वासन महत्त्वपूर्ण है कि किसी धर्म-संप्रदाय के लोगों को इससे आशंकित होने की आश्यकता नहीं क्योंकि इसमें सभी के नाम शामिल होंगे। कम-से-कम इस पर राजनीति न हो। यह देश की सामाजिक-सांस्कृतिक सद्भाव, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संसाधनों के विदेशियों पर खर्च होने से बचाने का महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।