सच कहा जाए तो यह उसके लिए बहुत बड़ा धक्का है। इस तरह के परिणाम की अपेक्षा भाजपा को नहीं थी। दोनों राज्यों में लग नहीं रहा था कि कांग्रेस पूरे मन से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से चुनाव की मोर्चाबंदी की कोई झलक भी नहीं थी। बावजूद इसके हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा हुआ है तो निश्चित रूप से यह भाजपा की प्रदेश सरकार के खिलाफ असंतोष का परिचायक है।

मनोहर लाल खट्टर सरकार के ज्यादातर मंत्रियों की पराजय बता रही है कि सरकार को लेकर आम जनता के साथ-साथ पार्टी के अंदर भी असंतोष था। जो सूचना है, विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ आला नेतृत्व से शिकायत की गई थी, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया गया। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी असंतोष उभरा। परिणामस्वरूप अनेक विद्रोही जगह-जगह खड़े हो गए और उन्होंने भी परिणाम निर्धारित करने में भूमिका निभाई।

सामान्यतया मानकर चला जा रहा था कि मोदी के प्रभाव से भारत में प्रादेशिक चुनाव के दौरान भी मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हैं। इस कारण जो जाति और क्षेत्र के प्रभाव हैं, वे काफी हद तक कम हुए हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस चुनाव में बिल्कुल यह धारा खत्म हो गई है, लेकिन यह भी सही है कि हरियाणा के चुनाव में जाटों के बहुमत ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण कांग्रेस तथा जननायक जनता पार्टी को वोट दिया है। पिछले लोक सभा चुनाव में जिन 11 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा पिछड़ी थी उसमें 10 जाट बहुल क्षेत्र थे। तो संकेत पहले से था। भाजपा ने 20 जाटों को टिकट भी दिया, लेकिन उसका यह पासा अनुकूल नहीं पड़ा। महाराष्ट्र में भी भाजपा को बेहतर आंकड़ों की अपेक्षा थी जो नहीं हुआ।

भाजपा को संदेश समझना चाहिए कि केवल मोदी के नाम पर आप सारे चुनाव नहीं जीत सकते। प्रदेश नेतृत्व को भी केंद्र सरकार या राष्ट्रीय नेतृत्व के विचार और योजना को जमीन पर उतार कर जनता के बीच ले जाना होगा। वैसी स्थिति में ही दोनों मिलकर परिणाम अपने अनुकूल निर्धारित कर सकते हैं। विपक्ष खासकर कांग्रेस के लिए संदेश है कि उसे 2019 की पराजय के आघात से उबर कर संगठन को बेहतर करके अपने कार्यकर्ताओं को फिर से काम में लगाने के लिए आगे आना चाहिए। तभी वह भाजपा को आगे भी टक्कर देने की स्थिति में रहेगी।