दरअसल, ये फैसले इतनी देर से लिए गए कि एमटीएनएल का तो ग्राहक आधार बहुत ही सिकुड़ गया है और बीएसएनएल करीब 90,000 करोड़ रु. से ज्यादा घाटे में है।

सरकार ने इन कंपनियों की बीमारी दूर करने के लिए विलय के अलावा कर्मचारियों को वीआरएस की पेशकश, परिसंपत्तियों की बिक्री और सोबरेन बॉन्ड जारी करने जैसे उपाय उठाए हैं। लेकिन जब ग्राहक आधार ही सिकुड़ जाएं और हर जगह नेटवर्क होने के बावजूद कनेक्टिविटी की समस्याएं बनी रहती हैं तो भला यह इलाज कितनी दूर तक काम आएगा। संभव है, इससे पुराने घाटे में कुछ फर्क पड़ जाए। कर्मचारियों के कम होने और देश भर में बहुत सारे ठिकाने बंद करने से उसका आधार भी तो घटेगा।

फिर, बेरोजगारी में इजाफे के इस दौर में इससे रोजगार बाजार पर क्या फर्क पड़ेगा, यह भी देखा जाना चाहिए। दरअसल यह जानना बेहद दिलचस्प है कि ये कंपनियां कैसे बीमार हो गई। बीएसएनएल का इतिहास अंग्रेजी राज से ही शुरू हो जाता है और वह दशक भर पहले तक नवरत्नों में शुमार थी। उसका देश भर में व्यापक ग्राहक आधार रहा है। उसी का नेटवर्क दूर-दराज के इलाकों तक में है। आज भी शायद ग्रामीण इलाकों में उसकी पहुंच अधिक व्यापक है। लेकिन हाल के दौर में 4जी स्पेक्ट्रम देने में सरकारी हीला-हवाली से रिलायंस जीओ और भारती एयरटेल जैसी निजी कंपनियों से वह पिछड़ गई। ऐसे में अब उसे 4जी स्पेक्ट्रम मुहैया कराने से कितना फर्क पड़ेगा, कहना मुश्किल हो सकता है।

हालांकि सरकार के इस वादे से कंपनी को जरूर राहत मिलेगी कि इन कंपनियों को बेचा नहीं जाएगा। कुछ जानकारों की राय में शायद एयर इंडिया के लिए कोई खरीददार नहीं मिल पाने के बाद सरकार को पुनर्विचार करना पड़ा है। वैसे भी, रणनीतिक स्पेक्ट्रम के कारण सरकार इन कंपनियों को बेचना नहीं चाहेगी। यह रणनीतिक स्पेक्ट्रम सेना और कूटनीतिक पहलों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जहां तक आम लोगों के इस्तेमाल वाले स्पेक्ट्रम और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात है, निजी कंपनियों ने अपनी पहुंच व्यापक कर ली है। ऐसे में दोबारा ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए न सिर्फ बेहतर पैकेज देना होगा, बल्कि कनेक्टिविटी भी आस्त करनी होगी।